चालु शिक्षक आन्दोलन संचालन भएको २२ दिन ब्यतीत भई सक्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट शिक्षक आन्दोलनमा सहयोग र ऐक्यबद्धता दिनहुँ आई रहेको छ।यसले झन झन शिक्षक आन्दोलन उचाइमा गई रहेको छ। तर सरकारबाट अझैसम्म शिक्षक आन्दोलनको सुनुवाइ भएको छैन। हिउँदे अधिवेशन १ हप्ता लम्ब्याएर विधालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरेर विधेयक पारित गरेको भए शिक्षक आन्दोलन याे उचाइमा संचालन नै हुने थिएन। विधालयहरु सुचारू रुपमा संचालन भई सक्थे। अनावश्यक रुपमा विध्यार्थी र अभिभावकहरुले तनाव पनि लिनुपर्ने थिएन । शिक्षक आन्दोलनमा अहिलेसम्म शिक्षकहरुकाे ओैषत आतेजाते र काठमाडौकाे बसाइ र खाना ,खाजा गर्दा झन्डै ५०/६० हजार खर्च भई सक्यो । यसरी हेर्दा शिक्षक आन्दोलनबाट सबै तिर नै नाेक्सानी भई रहेको छ।
बिज्ञापन
शिक्षक आन्दोलनको गंभीरतालाई आत्मसात गरेर प्रधानमन्त्री बैंकक भ्रमणबाट आएको भाेली पल्ट देखिन नै छलफल सम्बाद भएको भए ,यस्तो स्थिति नै उत्पन्न नै हुदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले बल्ल काठमाडौ केन्द्रीत शिक्षक आन्दोलन शुरुआत भएको १६ दिन पछि मात्रै आन्दोलनकारी शिक्षक संग अनौपचारिक तर एक्लै मात्रै भेट्ने काम भयो । त्यो भेटघाट भएको १ हप्ता व्यतीत भई सकेको छ। यश बिचमा शिक्षा मन्त्रीले शिक्षक आन्दोलनकाे समस्या समाधान नहुदा शिक्षा मन्त्रीले समेत राजीनामा दिई सकेको स्थिति छ।
बिज्ञापन
शिक्षक आन्दोलन उचाइमा पुगेको बेला ढिलाइ गरेर भए पनि संसदकाे अधिवेशन यहीँ बैशाख १२ गते देखिन बाेलाइएकाे छ। देशमा असाधारण एवं असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भन्ने विषयमा सरकार र संसदले आत्मसात् गरिनुपर्छ । संसदकाे बैठककाे पहिलो दिनमा नै संसदकाे शिक्षा उपसमिति हुदै संशदकाे उपसमितिबाट प्रतिवेदन सहितको विधेयक फुल हाउसमा पेस गर्ने हाे भने संसदकाे दुबै सदनको संयुक्त बैठकबाट २/३ दिन छलफल गर्दा बैशाख १५/१६ गते शिक्षा बिधेयक पारित हुने देखिन्छ । यश खालको तालिका संसदले नबनाउने र शनिबार ,छुट्टीमा पनि संसदको बैठक नबसाउने हाे भने अब समस्या झन झन बढदै जाने स्थिति देखिन्छ ।
यस्तै सरकारले बिधालय शिक्षा ऐनमा समावेश नगर्नु पर्ने विगतका सहमति संझौता अनुरुप निर्णय गर्न किन ढिलाइ गरेको हाे? सर्वत्र आश्चर्यजनक विषय बनेको छ। शिक्षक आन्दोलन शुरुआत भए यता मात्रै २/३ पटक मन्त्रीपरिषदकाे बैठक वस्याे तर शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएन। यतिबेला मेरै गोरुको बाहृै टक्का भनेर शिक्षक आन्दोलनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्न। अब संसदको बैठक आरम्भ संगै उपसमितिकाे जे जस्तो अवस्थाकाे प्रतिवेदन छ,तत्कालै संसदमा पहिलो दिन नै पेश गर्ने र सरकारले पनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषय निर्णय गर्दा त शिक्षकहरूले उठाएका माग पूरा भएर आन्दोलन टुंगोमा पुग्ने र यसले एउटा राम्रो वातावरण श्रृजना गर्नेछ ।
बिज्ञापन
यस्तै निजामती कर्मचारीहरुले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारलाई ७२ घन्टाको ध्यानाकर्षण गराएको स्थिति छ। संघीय निजामती विधेयक पनि तत्कालै संसदमा पेश गरेर विधालय शिक्षा विधेयक संग संगै निजामती विधेयक पारित गर्नु पर्दछ।
अतः सरकार र संसदले कछुवाकाे गतिबाट हाेइन भ्यागुताेकाे उफ्राईकाे गति बाट युद्ध स्तरबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
